राजस्थान: गहलोत सरकार की अनूठी पहल, अब प्रदेश में चाइल्ड बजट का होगा प्रावधान

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने अनोखी पहल की है. प्रदेश में बालक-बालिकाओं के संरक्षण और विकास के लिए चाइल्ड बजट (Child Budget) बनाया जाएगा. 

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सर्कुलर जारी कर अधिकारियों को आने वाले बजट में चाईल्ड बजट स्टेटमेंट (Child Budget statement)शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. 

प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास को लेकर गंभीरता दिखा रही है. सरकार बच्चों के समुचित विकास और बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य बजट में प्रावधान करने जा रही है.

प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं और लड़कियों का विशेष योगदान
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सर्कुलर में कहा है कि राज्य की जनसंख्या में महिलाओं के साथ ही 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे में बाल अधिकारों के प्रति सजगता, बालक-बालिकाओं के विकास तथा बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान का निर्णय लिया है. इसके लिए बजट में बालक-बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और विकास से संबंधित योजनाओं को शामिल किया जाएगा. बजट स्टेटमेंट के लिए ये निर्देश दिए गए हैं. 

सभी विभाग संचालित योजनाओं का विश्लेषण कर 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा विकास से संबंधित योजनाओं को चिह्नित किया जाएगा. इन योजनाओं में किए गए प्रावधानों के प्रपत्र वित्त विभाग को भेजा जाएगा. पहले से गठित जेंडर डेस्क का पुनर्गठन कर जेंडर एवं चाईल्ड डेस्क(Gender & Child Desk) स्थापित किए जाएंगे. चाइल्ड बजट स्टेटमेंट तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women & Child Development) में नोडल विभाग स्थापित किया जाएगा.