बड़ा ऐलान! दिल्ली में हाईटेक सर्विस इंडस्ट्री लगाने की मिलेगी अनुमति

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मेन इकोनॉमी 'मैन्युफैक्चरिंग' पर नहीं बल्कि 'सर्विस' पर आधारित है. इसलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पर मुहर लगा दी है.

बड़ा ऐलान! दिल्ली में हाईटेक सर्विस इंडस्ट्री लगाने की मिलेगी अनुमति
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सिर्फ हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री खोलने की अनुमति देने की बात कही है. इस ऐलान के बाद दिल्ली सीएम के औद्योगिक क्षेत्र की सूरत बदलने की बात कही है.

औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक ऐलान
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मेन इकोनॉमी 'मैन्युफैक्चरिंग' पर नहीं बल्कि 'सर्विस' पर आधारित है. इसलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पर मुहर लगा दी है. अब जो भी नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे वहां सिर्फ हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री ही खुल सकेंगी. उन जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कोई जगह नहीं मिलेगी. केजरीवाल ने आगे उन लोगों को मौका देने की बात भी कही है जो अपनी पुरानी इंडस्ट्री को हाईटेक या सर्विस क्षेत्र में शिफ्ट करने चाहते हैं. 

सस्ते रेट पर उपलब्ध होगा ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र
सीएम ने कहा कि अब दिल्ली में जो भी नया औद्योगिक इलाका बसाया जाएगा, वहां पर पहले से औद्योगिक इलाके में काम कर रहे लोग भी जमीन ले सकेंगे और अपनी यूनिट ट्रांसफर कर पाएंगे. दिल्ली में सस्ते रेट पर इंडस्ट्रियल एरिया में जगह मिलेगी और ये ग्रीन इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा जहां सर्विसेज इंडस्ट्री कामकर सकेगी. यानी अब सर्विस इंडस्ट्री को गुड़गांव और फरीदाबाद से काम करने की जरूरत नहीं होगी. वो दिल्ली में ही अपना आफिस खोल सकेंगी.

इन इंडस्ट्री को मिलेगी अनुमति
सीएम केजारवाल ने कहा कि अबतक दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति ज्यादातर दी जाती थी. लेकिन आने वाले समय में नई हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएंगी. उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील (Advocate), मीडिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम फैसिलिटी, आईटी सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसज, कॉल सेंटर, बेक आफिस आदि प्रकार की इंडस्ट्रीज खोलने की अनुमति दी जाएगी. 

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