आखिरकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है लेकिन इसमें दो जटिल शर्तों को भी जोड़ा गया है. जिसमें भूमि और सम्पत्ति रही और पिछले 6 महीनों से इन शर्तों को हटाने की मांग उठ रही थी.
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6 "फाइल फोटो")
जयपुर: राजस्थान सरकारी की ओर से ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में दो महत्वपूर्ण जटिल शर्तों को हटाने के बाद प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को राहत मिली है. सम्पत्ति का ब्यौरा और भूमि की बाध्यता की शर्त को हटाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पूरे प्रदेश के लोग पहुंच रहे हैं.
इसके साथ ही प्रदेश के मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री के इस आदेश को बेरोजगारों के हितों का बताया है. उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि 20 साल पहले जब पहली बार अशोक गहलोत सीएम बने तब सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा था और उसके बाद से ही लगातार प्रयास जारी थे.
आखिरकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया है लेकिन इसमें दो जटिल शर्तों को भी जोड़ा गया है. जिसमें भूमि और सम्पत्ति रही और पिछले 6 महीनों से इन शर्तों को हटाने की मांग उठ रही थी. क्योंकि मरु क्षेत्रों में किसानों के पास जमीनें ज्यादा हैं लेकिन उनमें उपज नहीं है. ऐसे में उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जटिल शर्तों को हटाकर लाखों बेरोजगारों को बहुत बड़ी राहत दी है.
