बैकफुट पर आया Twitter, माने नए IT नियम; भारत में विनय प्रकाश को बनाया Resident Grievance Officer

कई दिनों से भारत के नए आईटी नियमों (New IT Rules) को मानने से बच रहा ट्विटर (Twitter) अब बैकफुट पर आ गया है और उसने नए नियमों को मानते हुए भारत में शिकायत के लिए विनय प्रकाश को नया अधिकारी नियुक्‍त कर दिया है.

नई दिल्ली: आखिरकार ट्विटर (Twitter) भारत (India) की सख्‍ती के आगे झुक गया है. उसने न केवल भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों को मान लिया है, बल्कि उस पर कदम उठाते हुए विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer) भी नियुक्त कर दिया है. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी है. भारत में नए IT नियमों का पालन न करने के कारण ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था.

1. बैकफुट पर आया ट्विटर
2. नए आईटी कानूनों को माना 
3. आईटी मिनिस्‍टर अश्विन वैष्‍णव ने दी थी चेतावनी 

क्‍या कहते हैं नए IT नियम 

नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्‍वपूर्ण नियुक्तियां - मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्ति करने होते हैं. साथ ही ये तीनों अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए. 

ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के मुताबिक अब विनय प्रकाश कंपनी के Resident Grievance Officer (RGO) होंगे और यूजर्स पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिये उनसे संपर्क कर सकते हैं. साथ ही इसमें अधिकारी से संपर्क करने का बेंगलुरु का पता भी दिया गया है. इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था लेकिन चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.

रिपोर्ट भी डाली 

कंपनी ने 26 मई, 2021 से 25 जून, 2021 के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी वेबसाइट पर डाल दी है. 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत ऐसा करना अनिवार्य है लेकिन ट्विटर अब तक इससे बच रहा था. ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं. नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर का भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है. ट्विटर पहले ही भारत में थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्‍ड खो चुका है. यानी कि अब ट्विटर को कंटेंट को लेकर सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी और यूजर्स द्वारा गैरकानूनी सामग्री डालने के लिए वह जिम्मेदार होगा.

नए आईटी मिनिस्‍टर ने दी थी चेतावनी 

इससे पहले ट्विटर ने 8 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारत का निवासी है. इसके अलावा कंपनी ने नए आईटी नियमों के तहत 8 सप्ताह में नियमित पदों को भरने की भी बात कही थी. बता दें कि नए आईटी मिनिस्‍टर अश्विनी वैष्‍णव ने मंत्रालय संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दी थी कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसका पालन करना होगा.