इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि शासन और विभाग की पत्रावलियों को पत्रावलियां प्राप्त होने की तिथि पर ही निस्तारित की जाएं.
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11 "(फाइल फोटो)")
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यूपी के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को आज निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों के शासकीय कार्यों का स्थानीय स्तर पर सम्पादन में अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए शासन और मुख्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में जनपदीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अधिकतम दो महीने में एक बार ही बुलाया जाए. उन्होंने कहा कि शासन और मुख्यालय स्तर पर जनपदीय अधिकारियों को बैठकों में बार-बार बुलाये जाने से अनावश्यक रूप से कार्य स्थानीय स्तर पर बाधित होता है.
यूपी के मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों को परिपत्र के माध्यम से देते हुए निर्देश दिये हैं कि निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए और निर्देशों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए. राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ये भी निर्देश दिये हैं कि आवश्यकतानुसार जनपदीय अधिकारियों से ई-मेल, वीडियो कान्फ्रेन्स या व्हाट्सएप के माध्यम से विभागीय समीक्षा की जाए ताकि अनावश्यक रूप से कार्य बाधित न हो.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि शासन और विभाग की पत्रावलियों को पत्रावलियां प्राप्त होने की तिथि पर ही निस्तारित की जाएं और किसी विशेष कारणवश देरी की दशा में अधितकम तीन दिन में अवश्य निस्तारित कराया जाना सुनिश्चिित की जाए और अगर इस निर्देश का पालन नही हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए.
