Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में रखे अहम प्रस्ताव रखे गए. इसमें मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर मेधावी छात्रों की ब्रिटेन में शिक्षा का प्रस्ताव शामिल है.
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देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने दिवाली पर कई तोहफे जनता को दिए हैं. इसमें अंत्योदय परिवारों को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है. इसका लाभ करीब 1 लाख 84 हजार परिवारों को मिलेगा. इसके साथ हर साल पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. घरेलू रसोई गैस सिलिंडर पर अभी करीब 822 रुपये का आता है. साल में तीन सिलेंडर मुहैया कराने पर कुल 45 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को भी मंजूरी दी गई. इसमें करीब 10.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह सिडकुल के बंसोवाली में बनाया जाएगा.
उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
देहरादून: उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कौशल विकास विभाग के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था विभाग करेगा.
अधिवक्ताओं को 358 वर्ग मीटर जमीन लीज पर
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ताओं को 358 वर्ग मीटर जमीन लीज पर दी गई है.
200 करोड़ की आय
देहरादून कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव कैबिनेट लाए गए ITBP में अब पहाड़ों से खरीदारी होगी. पहाड़ों से मटन और चिकन की खरीद होगी. पहाड़ों से खरीददारी में सहकारी समितियां करेंगी संचालन. इससे लगभग 200 करोड़ की आय होगी.
इन प्रस्तावों की मंजूरी की थी उम्मीद -
UCC से लेकर महंगाई भत्ते के प्रस्ताव
जानकारी है कि महंगाई भत्ते पर तीन प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है इसके अलावा UCC पर भी आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है. ऐसी संभावना जताई जा रही है. इसी तरह के कई अहम फैसले धामी मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं.
अवकाश पर मंजूरी
उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कार्यालय में मंगलवार को भेंट की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाया जाना प्रस्तावित है ऐसे में इस दिन अवकाश घोषित होनी चाहिए. इस संबंध में संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मांग को सहर्ष मंजूरी दी और मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए.
31 अक्टूबर से पहले वेतन की मांग
दीपावली पर्व को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले दिए जाने के साथ ही 5400 ग्रेड वेतन तक अराजपत्रित कार्मिकों को बोनस देने से जुड़ी मांगे भई रखीं. केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संघ ने तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुरोध किया. देखना होगा कि आज इन मांगों पर मुहर लगती है या नहीं.
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