Pallavi Patel met UP CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेला हुआ है. समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की है. उन्हें केशव प्रसाद मौर्य का धुर विरोधी माना जाता है.
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UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में शह और मात का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की. सिराथू विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराकर बड़ा उलटफेर किया था.
जानकारी के मुताबिक, पल्लवी पटेल ने बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. ये बैठक करीब 20 मिनट तक चली थी. पल्लवी पटेल ने कौशांबी में आने वाली सिराथू सीट से 2022 के विधान सभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था. पल्लवी पटेल अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल की बहन हैं.पिता सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर हुई जंग के बाद उन्होंने अपना दल कमेरावादी का गठन किया था.
2022 का चुनाव पल्लवी ने सपा के टिकट पर लड़ा था,लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी अखिलेश यादव से खटपट हो गई थी. लोकसभा चुनाव में पल्लवी ने ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पीडीएम बनाकर लड़ा था लेकिन कामयाब नहीं हुई.
पल्लवी पटेल की सीएम योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं. पल्लवी पटेल औऱ उनकी बहन अनुप्रिया पटेल में छत्तीस का आंकड़ा है. अनुप्रिया पटेल इन दिनों सीएम योगी को यूपी में जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सीधे पत्र लिख चुकी हैं. इसमें ज्यादा टोल टैक्स वसूले जाने और आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा शामिल है. वहीं केशव प्रसाद मौर्य संगठन बनाम सरकार की लकीर को यूपी में लगातार गहरा कर रहे हैं.
उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक मे संगठन के सरकार से बड़े होने का बम फोड़ने के बाद लगातार सियासी गतिविधियां तेज की हैं. पिछले कुछ दिनों में मौर्य ने बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और पार्टी में पिछड़ों के बड़े नेता दारा सिंह चौहान से मुलाकात की है. इस लामबंदी के बीच सीएम योगी लगातार मंडलवार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. वो समीक्षा के दौरान सांसदों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर रहे हैं. यह विधायकों औऱ सांसदों की शिकायतें दूर कर जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्यवाही तेज करने का कदम माना जा रहा है.
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