Women budget 2024: बजट में महिलाओं को तोहफा, 3 करोड़ लखपति दीदी से लेकर आशा वर्कर्स को मिली गुड न्यूज

Women budget 2024: देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकीं हैं. इसका टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बजट में महिला उद्यमियों के लिए 30 करोड़ का लोन दिया गया है.

Women budget 2024: नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. बुधवार को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. आज यानी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश कर रही हैं. ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट होगा. इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. बजट में लखपति दीदियों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है. 

आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को तोहफा
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।"

अपने बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा. 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है. 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है. लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है. आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी. अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया.

तीन करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना
'लखपति दीदी' योजना कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है. अब सरकार इसके तहत तीन करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है. महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने व ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में Trainded किया जाएगा.

देश की आधी आबादी महिलाओं की है. साल 2014 से अब तक सभी चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी को महिलाओं ने जमकर वोट दिया है.  कई राज्यों के चुनाव में मुश्किल परिस्थितियों में बीजेपी को महिलाओं ने ही संकट से उबारा है. अब लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं, ऐसे में बजट में महिलाओं के लिए ये बड़ी घोषणा हो गई है.

महिला विकास पर जोर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 10 सालों में महिला विकास पर जोर दिया गया है. बजट में महिला उद्यमियों के लिए 30 करोड़ का लोन दिया गया है. मुद्रा योजना के लिए 22 करोड़ दिए गए हैं. स्वरोजगार के लिए 34 लाख करोड़ का ऋण दिया गया.