माना जा रहा है कि भाजपा किसानों को साधने की कोशिश कर रही है. ऐसे में पार्टी ने किसान मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी है. मोर्चा ने किसान डिफेंस एक्पो ग्राउंड, वृंदावन में सम्मेलन का आयोजन किया...
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लखनऊ: यूपी में योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए ब्लॉक प्रमुखों के अधिकारों को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सामने बात रखी है. इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पंचायतीराज मंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री को शामिल करते हुए दोनों विभागों के सीनियर ऑफिशियल्स की एक कमेटी बनाई जाए. इसपर काम चल रहा है. कमेटी बनने के बाद ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बनाने को लेकर तैयारी शुरू होगी और रिपोर्ट तैयार कर सीएम को भेजी जाएगी.
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जानकारी के मुताबिक, यह कमेटी ब्लॉक प्रमुखों के पुराने अधिकारों के साथ नए अधिकार देने के लिए अपनी संस्तुति देगी. बताया जा रहा है कि मनरेगा में ब्लॉक प्रमुखों के पास कोई अधिकार नहीं होता. वहीं, खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख के संयुक्त सिग्नेचर से ग्राम्य विकास और पंयातीराज विभाग विकास योजनाओं का खाता संचालित भी नहीं कर सकते. इसके अलावा, ब्लॉक प्रमुखों के पास खंड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार ही है.
मिल सकते हैं वित्तीय अधिकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्लॉक प्रमुखों का विकास खंड मुख्यालय के कर्मचारियों पर भी कंट्रोल नहीं है. अब माना जा रहा है कि उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर कमेटी विचार कर सकती है.
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किसानों के लिए किया सम्मेलन
माना जा रहा है कि भाजपा किसानों को साधने की कोशिश कर रही है. ऐसे में पार्टी ने किसान मोर्चा को जिम्मेदारी सौंपी है. मोर्चा ने किसान डिफेंस एक्पो ग्राउंड, वृंदावन में सम्मेलन का आयोजन किया. सीएम भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस सम्मेलन में यूपी के कोनों-कोनों से 20 हजार किसान शामिल होने थे.
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