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UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बदायूं सदर विधानसभा से सपा प्रत्याशी हाजी रईस एक रोड शो कर रहे थे. इस रोड शो में आचार संहिता का उल्लंघन तो हुआ ही, साथ ही कोरोना के नियमों की भी खूब धज्जियां उड़ीं. इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि हाजी रईस के इस रोड शो में एक एंबुलेंस भी फंस गई. इसके बाद एंबुलेंस कर्मियों ने डायल 112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पीआरवी ने एंबुलेंस को भीड़ से बाहर निकलवाया. जानकारी मिल रही है कि यह रोड शो बिना परमिशन के निकाला जा रहा था. अगर पुलिस ने समय पर पहुंच कर एंबुलेंस को बाहर नहीं निकाला होता, तो मरीज की जान भी जा सकती थी.
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1000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
यह बात भी सामने आ रही है कि बुधवार को सपा प्रत्याशी की ओर से अलापुर रोड पर बने पूनम लॉन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षामित्रों, और अनुदेशकों को गिफ्ट बांटे. इसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो सिविल लाइंस इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और करीब 1000 लोगों पर केस दर्ज किया गया. इनमें हाजी रईस और लॉन संचालक नामजद हैं. वहीं, प्रशासन ने इस लॉन को भी सील कर दिया है.
सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे लोग
जानकारी के मुताबिक, 3 फरवरी की दोपहर को हाजी रईस पूनम लॉन पहुंचे तो उनके समर्थकों के साथ वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे. कुछ समय बाद देखा गया कि लोग गिफ्ट लेकर लॉन से बाहर आ रहे हैं. फिर क्या, चारों ओर चर्चा होने लगी कि सपा प्रत्याशी गिफ्ट बांट रहे हैं. मालूम हुआ कि हाजी रईस ने वित्त विहीन शिक्षकों, शिक्षा अनुदेशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया था. इन सभी को प्रलोभन दिया जा रहा था, ताकि वोट मिल सके. पुलिस के संज्ञान में मामाल आया तो मौके पर पहुंच कर लॉन को सील किया गया.
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इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने लॉन संचालक को बुलाकर उससे अनुमति पत्र दिखाने को कहा, लेकिन अनुमति थी ही नहीं, तो पत्र कहां से होगा. इसके बाद लॉन सील कर दिया गया. अब हाजी सईद समेत एक हजार लोगों पर आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के साथ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई
बता दें, इस लॉन में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद थे. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है. क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों का शामिल होना आपत्तिजनक है.
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