UP Chunav 2022: ओपी राजभर की पार्टी को वर्चुअल रैली से ऐतराज, ECI से मांगी छोटी जनसभाओं की इजाजत

आशीष द्विवेदी/हरदोई: चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) की तारीखों के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने वर्चुअल रैली (Virtual Rally) को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है. सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने चुनाव आयोग से छोटी-छोटी जनसभाओं की इजाजत देने की मांग की है. इस दौरान सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से भाजपा आईटी सेल पर भी को नजर रखने की अपील की. बता दें कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली कराए जाने की परमिशन दी है. 

"जहां नेटवर्क नहीं वहां जनता तक कैसे पहुंचाएंगे अपनी बात"
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में तारीखों के ऐलान के बाद हरदोई पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने एक वार्ता के दौरान कहा कि तरीखों को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान का उनकी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली करने की इजाजत ही दी है. 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जगह नेटवर्क ही नहीं आता है. ऐसे में ग्रामीण इलाके के लोग वर्चुअल रैली में कैसे हिस्सा लेंगे और छोटे-छोटे दल अपनी बात को लोगों के तक कैसे पहुंचाएंगे. लिहाजा उनकी पार्टी चुनाव आयोग से मांग करती है कि चुनाव आयोग छोटी-छोटी जनसभाओं की इजाजत दे, जिससे कि वह लोग अपने मेनिफेस्टो को आम लोगों तक पहुंचा सके. 

भाजपा की आईटी सेल पर कड़ी नजर रखने की अपील 
सुभासपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अफवाहें फैलाने के मामले में बहुत तेजी से काम करता है. उनकी मांग है कि चुनाव आयोग किसी के दबाव में काम ना करे. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर कड़ी नजर रखे, जिससे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके. 

बीजेपी को छोड़ कर सभी पार्टियों के लिए धन की व्यवस्था कराए EC- अखिलेश यादव
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने वर्चुअल तरीक़े से प्रचार करने को लेकर चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा “चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि वे (राजनीतिक दल) एक कदम आगे बढ़ें, बुनियादी ढांचा तैयार करें क्योंकि हम भाजपा के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते. इसलिए हम अपील करते हैं कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिलवाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल जिनके पास भाजपा की तरह मजबूत नहीं है, वे मुकाबला करने में सक्षम हों."