योगी सरकार की एक और सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनीफार्म के बाद अब कॉपी-पेन भी मुफ्त मिलेगा
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योगी सरकार की एक और सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनीफार्म के बाद अब कॉपी-पेन भी मुफ्त मिलेगा

सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार की और से यूनिफार्म, स्वेटर और जूते-मोजे के लिए पैसे दिए जाते थे, अब नए शिक्षा सत्र से उन्हें स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए सरकार अलग से पैसे देगी. 

योगी सरकार की एक और सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनीफार्म के बाद अब कॉपी-पेन भी मुफ्त मिलेगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए जल्द ही एक नई खुशखबरी देने वाली है. अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार की और से यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए उन्हें अभिवावकों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब सरकार छात्रों को कॉपी-पेन खरीदने के लिए भी अलग से 100 रुपये देगी. 

बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
छात्रों को यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे के साथ स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए भी पैसे देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है. 

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केन्द्र और राज्य सरकार देती है राशि
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 170 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125 रुपये और स्वेटर के लिए 200 रुपये कुल 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में दिए जाते हैं, जिसमें 600 रुपये केन्द्र सरकार के बजट से और 500 रुपये राज्य सरकार अपने बजट से देती है. सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इस राशि में स्टेशनरी के 100 रुपये और जुड़ जाएंगे, जिसके बाद सभी छात्रों को 1200 रुपये की राशि दी जाएगी. 

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खर्च करने पड़ेगें ज्यादा रुपये 
अभी तक सरकार के द्वारा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं निशुल्क दी जाती हैं साथ ही यूनिफार्म, स्वेटर, जूते-मोजे के 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में दिए जाते हैं. पिछले सत्र में सरकार ने 1800 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए थे. प्रदेश में लगभग पौने दो करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें इस योजना की लाभ मिलेगा. इस वर्ष प्रति छात्र 100 रुपये की बढ़ोत्तरी होने से सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेगें.

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