UKSSSC पेपर लीक मामला: 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, अब तक 41 गिरफ्तार

UKSSSC Paper Leak Case: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में धामी सरकार (Dhami Sarkar) लगातार काम कर रही है. भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित अलग-अलग विभागों में समूह ग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत मिलते ही कठोर निर्णय लिए. UKSSSC पेपर लीक मामले में अब तक कुल 18 अभियुक्तों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जबकि गैंगस्टर एक्ट के लिए 21 आरोपियों की जुडिशियल रिमांड मंजूर हो चुकी है. जबकि इसमें संलिप्त 41 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है. 

अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार हुए कई आरोपी 
वहीं, दूसरी ओर वन दारोगा मामले में 03, सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसटीएफ ने प्रमुख कड़ियों को जोड़ते हुए तीन ऐसे अभियुक्तों को भी अरेस्ट किया है, जो UKSSSC और सचिवालय रक्षक परीक्षा धांधली दोनों में शामिल हैं. इसके अलावा वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती मामले में भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

एक-एक दोषी को होगी सजा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ युवाओं के हित में तत्परता से काम कर रही है. जब तक एक-एक दोषी को सजा नहीं मिलती, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी. मुख्यमंत्री की सख़्ती के कारण पुलिस ने UKSSSC परीक्षा भर्ती मामले में 94.79 लाख कैश बरामद किया है. इसी मामले में दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं. जिसमें करीब तीस लाख की राशि जमा है. 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को दर्ज किया गया था मुकदमा 
UKSSSC ने 4 और 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की थीं. जिसमें करीब 1,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. जिसमें से 916 अभ्यर्थी चयनित हुये. बेरोजगार संगठनों एवं कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया. जिसमें 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है. इसके अलावा सचिवालय रक्षक एवं कनिष्ठ सहायक (ज्यूडिशियरी) परीक्षाओं की जांच भी STF को सौंपी गई. इसके साथ ही वर्ष 2020 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिये नकल कराने वाले गिरोह की भी विस्तृत जांच एसटीएफ को सौंपी गई. 

कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक ओर इस मामले में आयोग के तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर UKSSSC द्वारा गतिमान 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में 9 सिंतबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया गया. मुख्यमंत्री के अपेक्षा अनुसार युवाओं का हित देखते हुए लोक सेवा आयोग ने समूह ग परीक्षाओं का कैलंडर जारी कर दिया है. साथ ही परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में करवाने के दृष्टिगत फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है. 

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