योगी का फरमान, भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सरकार में जगह नहीं, तुरंत VRS दो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा – गलती एक करता है और पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेईमान-भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है. इन्हें तत्काल वीआरएस दे दीजिए, जिन अधिकारियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं और जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हैं. उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने न्यायालयों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए और कहा कि हमें मेरिट के आधार पर समाधान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अस्थाई और आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है. उन्हें तत्काल वेतन दिया जाए. आउटसोर्सिंग कर्मियों के रुके हुए वेतन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गलती एक करता है और पूरी सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य पद्धति सुधारने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को लोकभवन में आयोजित सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए. उन्होंने ई-ऑफिस की कार्य प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि दो वर्ष के बाद भी शतप्रतिशत कार्य क्यों नहीं हो पाया है. उन्होंने अधिकारियों को ई-ऑफिस की व्यवस्था को तेज गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को सही समय पर निर्णय लेने और सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. बैठक के दौरान रिक्त पदों की भर्ती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती योग्यता के अनुसार शीघ्र ही की जाए.

मुख्यमंत्री ने विधान भवन के साथ सचिवालय और सचिवालय से जुड़े समस्त भवनों में सुरक्षा और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने सभी सभागारों के नामकरण महापुरुषों के नाम पर करने के भी निर्देश दिये और कहा कि ऐसा करने से सभी को प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही बायोमैट्रिक प्रणाली को लागू किया जाएगा. बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में दस्तावेज़ों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा.

मुख्यमंत्री निर्देश देते हुए कहा कि सभी शासकीय कर्मियों का डेटा मानव सम्पदा पोर्टल में फीड कराकर अद्यतन किया जाए, ताकि सेवा सम्बंधी प्रकरणों का समय से निस्तांतरण हो सके. आईजीआरएस की मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

सचिवालय की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में सम्बंधित अधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी फोन लेकर आने की अनुमति नहीं है. इसके लिये उन्होंने अधिकारियों को सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिये. अधिकारियों द्वारा लोकभवन और विधानभवन के सामने होर्डिंग और बैनर को लेकर किये गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से होर्डिंग और बैनर हटाने के निर्देश दिए. इस अवसर अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल के साथ विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे.