UP में दूर होगा रोजगार का संकट, 'मिशन रोजगार' के लिए सीएम योगी ने जारी किया शासनादेश
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UP में दूर होगा रोजगार का संकट, 'मिशन रोजगार' के लिए सीएम योगी ने जारी किया शासनादेश

सीएम योगी का एक और बड़ा कदम, जारी किया मिशन रोज़गार का शासनादेश. हर ज़िले में रोज़गार के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

फाइल

लखनऊ: चार साल में 4 लाख नौकरियों का रिकार्ड बनाने के बाद रोज़गार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Cm yogi Adityanath) ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है. सीएम योगी ने राज्य में मिशन रोजगार (Mission employment) को लेकर शासनादेश (Government Order) जारी किया है.

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हर ज़िले में रोज़गार के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश 
हर ज़िले में रोज़गार के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है. ये निर्देश (Government Order) सरकारी नौकरी, स्वरोज़गार और प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार के मौके जुटाने के लिए दिए गए हैं. योगी सरकार ने जिलों के जिलाधिकारियों को इसके लिए डाटाबेस तैयार करने को कहा है.

5 दिसंबर से शुरू हुआ मिशन रोजगार अभियान
बता दें कि उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) में युवाओं को रोजगार (employment) उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 5 दिसंबर से प्रदेश में 'मिशन रोजगार' (Mission Rozgar) शुरू किया था. योगी सरकार (Yogi Government) के इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्‍य तय किया है.

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प्रदेश में इकलौता अभियान
रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में ये इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है. यूपी के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान की शुरूआत की. अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. 

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युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग Youth will get training
प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप (apprenticeship), भूमि आवंटन (allotment of land) , अलग अलग तरह के लाइसेंस (licenses) और एप्रूवल के जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे. योगी सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर से लेकर जिला स्तर तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिला रही है. इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 50 हजार युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम निशुल्क कराया जा रहा है.

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