Mamata Banerjee सरकार Agriculture Laws के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, ये 5 राज्य कर चुके हैं पास

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार नए कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ गुरुवार को विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान एक प्रस्ताव लाएगी.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान आज (गुरुवार) नए कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी. बंगाल सरकार विपक्षी कांग्रेस और वाम मोर्चा को भी इस मुद्दे पर साथ लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि समिति की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है. वहीं बीजेपी ने कहा कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करेगी.

1. बीजेपी करेगी इस प्रस्ताव का विरोध
2. लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी चाहती है प्रस्ताव पर चर्चा
3. 5 गैर-बीजेपी शासित राज्य पास कर चुके हैं प्रस्ताव

इस कानून को भी रद्द करना चाहता है विपक्ष

पश्चिम बंगाल विधान सभा (West Bengal Assembly) में विपक्षी दल कांग्रेस और वाम मोर्चा इस प्रस्ताव को नियम 185 के तहत लाने की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस विषय पर दो-ढाई घंटे तक चर्चा होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार द्वारा साल 2014 में लाए गए एक और कृषि कानून को भी निरस्त किए जाने की मांग की है.

ये 5 राज्य पास कर चुके हैं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ अब तक 5 राज्य प्रस्ताव पास कर चुके हैं. इससे पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित किए हैं. ये सभी गैर-बीजेपी शासित राज्य हैं.

कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 63 दिनों से जारी

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) पिछले 63 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए.

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