बजट सत्र में राफेल पर CAG रिपोर्ट पेश करेगी सरकार, 'अब होगा दूध का दूध पानी का पानी'
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बजट सत्र में राफेल पर CAG रिपोर्ट पेश करेगी सरकार, 'अब होगा दूध का दूध पानी का पानी'

आगामी लोकसभा चुनाव के कारण 1 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः संसद के बजट सत्र में राफेल मामले पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी.  खबर है कि सरकार संसद के बजट सत्र के दौरान संसद में राफेल मामले पर सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी. इस खबर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ज़ी मीडिया से फोन पर बात करते हुए कहा है 'अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी.' बता दें कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है. वहीं 1 फरवरी को सरकार संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी.

ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली 1 फरवरी को सरकार 4 महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी. आगामी लोकसभा चुनाव के कारण 1 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. 

बता दें कि पहले सरकार की तरफ से 2 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार 4 महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी. ऐसे में सुविधा के अनुसार इसे अंतरिम बजट या आम बजट दोनों कहा जा सकता है. लोकसभा चुनाव से पहले बजट आने के कारण नौकरीपेशा से लेकर किसानों तक सभी को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. जानकारों को उम्मीद है कि सरकार बड़े नौकरी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये होने की उम्मीद है.

मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान
इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र पर भी सरकार का खास ध्यान रहेगा. बजट से पहले ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है. इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा. इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है. जुलाई 2019 में नई सरकार के गठन के बाद दोबारा बजट पेश किया जाएगा.

बजट सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिये नायडू, सुमित्रा और सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के अंतिम संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 30 जनवरी की शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है . वहीं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है.

राजग सरकार के दौरान अंतिम संसद सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के मकसद से सरकार ने 31 जनवरी को शाम तीन बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. अधिकारियों ने बताया कि महाजन ने 30 जनवरी को ऐसी बैठक बुलाई है, वहीं नायडू ने 31 जनवरी की सुबह उच्च सदन में सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया है. 

इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम संसदीय सत्र है. इसकी शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होनी है. सत्र के दौरान अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा और सत्र 13 फरवरी तक चलेगा. नायडू और महाजन ने इस सत्र में दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से बैठकें बुलाई हैं.
सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर सकते हैं.

(इनपुट भाषा से)

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