नई दिल्ली : निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने बिजली और अन्य बुनियादी क्षेत्रों की 1.83 लाख करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो नियामकीय बाधाओं के कारण अटकी पड़ी थीं। यह बात वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कही।
इनमें 83,773 करोड़ रुपए के निवेश वाली 18 बिजली परियोजनाएं तथा सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्रों की 18 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।
चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कल बहुत सी परियोजनाओं पर विचार करने के लिए सीसीआई की बैठक हुई। उसने कुल 1.83 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी, हम यह संदेश दे रहे हें कि हम निवेश चक्र को फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं। यह चक्र शुरू हो गया है और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं।
चिदंबरम ने कहा कि बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के अलावा नौ अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है जिनके लिए बैंकों ने 1,484 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया है। बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता छह सितंबर तक समझौता होगा जबकि यह समयसीमा पहले 31 अगस्त थी।
उन्होंने कहा कि लंबित नौ परियोजनाओं के संबंध में कोई समस्या नहीं है। इन सबको सुलझा लिया गया है। सिर्फ संबद्ध मंत्रालयों को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सामने समय-समय पर कार्रवाई रपट सौंपने की जरूरत है। सीसीआई ने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य नौ परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ राशि का वितरण कर दिया है और अब मंजूरी मिलने के बाद वे इन परियोजनाओं के लिए और धन मुहैया कराएंगे। (एजेंसी)
Cabinet Committee on Investment
बुनियादी ढांचे की 1.83 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी
निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार ने बिजली और अन्य बुनियादी क्षेत्रों की 1.83 लाख करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो नियामकीय बाधाओं के कारण अटकी पड़ी थीं। यह बात वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कही।
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