सस्ते गैस सिलेंडर पर फैसला होना अभी बाकी : मोइली

पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने आज कहा कि सस्ते एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने पर फैसला अभी नहीं किया गया है और यदि ऐसा फैसला होता है तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को जरूर दी गई होती।

नई दिल्ली : चुनाव आयोग की आपत्ति के एक दिन बाद पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने आज कहा कि सस्ते एलपीजी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने पर फैसला अभी नहीं किया गया है और यदि ऐसा फैसला होता तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को जरूर दी गई होती।
मोइली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अगर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया होता और इसकी घोषणा करनी होती अथवा फैसले ले लिए गए होते तो निश्चित तौर पर मैंने चुनाव आयोग को लिखा होता।’ मोइली ने कहा कि सरकार बार-बार कहती रही है कि सब्सिडी छह सिलेंडर तक सीमित करने के फैसले की समीक्षा की जा रही है और उन्होंने कल सीआईआई (उद्योग मंडल) के एक कार्यक्रम के दौरान अलग से संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल पर यही बात दोहराई थी।
उन्होंने कहा, ‘मैं राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव आयोग के पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहूंगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बारे में हमारे सोच बिल्कुल साफ हैं तथा हम पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित काम कर रहे हैं।’ चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव के बीच मोइली के सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने संबंधी कल दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे तुरंत जवाब तलब किया।
पेट्रोलियम मंत्री ने सरकारी जवाब में कहा है, ‘सरकार को इस मामले पर अभी निर्णय करना है। ऐसे में मीडिया के सवालों पर मेरी टिप्पणी को सरकारी फैसले की घोषणा न माना जाए।’ उन्होंने लिखा है, ‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई फैसला करते समय भारत के निर्वाचन आयोग के नियम कायदों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।’
पत्रकारों से बातचीत में मोइली ने कहा कि हर तरफ से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या छह तक सीमित करने के फैसले की समीक्षा करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के करीब 100 सांसदों, कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने इस तरह की मांग उठाई है। उनकी चिंताओं का समाधान तो ‘आज या कल तो करना ही है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि भारत के निर्वाचन आयोग को लिखे बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता।’ (एजेंसी)