जनवरी 2013 से लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंचेगी सब्सिडी राशि

नई दिल्ली : सरकार की सब्सिडी राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने की महत्वकांक्षी योजना अगले साल एक जनवरी से शुरू होगी। अप्रैल 2014 तक देश के 16 राज्यों तक इसका विस्तार हो जाएगा। सरकार ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
सरकार योजना की शुरुआत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सब्सिडी पर मिलने वाली वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कर रही है। योजना को ‘आधार’ भुगतान प्लेटफार्म के जरिए अमल में लाया जाएगा। आधार योजना पर भी तेजी के साथ अमल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पुलक चटर्जी की अध्यक्षता में यहां हुई विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह फैसले किए गए।
प्रस्तावित येाजना के अनुसार अगले साल एक जनवरी से योजना का शुभारंभ देश के 51 जिलों में किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2014 तक यह योजना 16 राज्यों में फैल चुकी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार ‘यह तय किया गया है कि जो भी विभाग व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं वह जल्द से जल्द इस काम को आधार भुगतान प्लेटफार्म के तहत इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण प्रणाली के जरिए करें। उन्हें इस प्रणाली के तहत लाई जाने वाली योजना की पहचान करनी होगी और इसके लिए समयबद्ध योजना तैयार करें ताकि इसका क्रियान्वयन तेज और सरलता के साथ हो सके।’
इसमें कहा गया है कि इस बारे में पूरी योजना, उसका खाका और समयबद्धता को 20 नवंबर 2012 तक योजना आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। इस बारे मे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार कार्ड के जरिए सीधे नकद सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण के भीतर ही तकनीकी विशेषज्ञों का एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाएगा। (एजेंसी)