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ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : दागी जनप्रतिनिधियों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले अध्यादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की।
जानकारी के अनुसार, बीजेपी नेताओं ने सांसदों और विधायकों को संरक्षण देने वाले अध्यादेश पर अपना विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया।
इससे पहले, भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने दोषी सांसदों के लिए लाए जाने वाले अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर आग्रह किया था।
गौर हो कि सरकार ने दोषी सांसदों और विधायकों को किसी आपराधिक मामले में दो साल की कैद की सजा के साथ दोषी करार दिए जाने पर उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के दो महीने पुराने एक फैसले को पलटने के लिए बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी दी थी।
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोषी सांसदों के संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी है। हम इसके खिलाफ हैं। हम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करें। उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश की विषय वस्तु के खिलाफ हैं। इसलिए हमने कहा कि यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो असंवैधानिक हो।