देश की बड़ी आबादी अभी भी 500 मीटर दूर से लाती है पानी

बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों की 10 प्रतिशत से भी कम आबादी को पाइप के जरिए नलों से जल आपूर्ति उपलब्ध है जबकि आजादी के बाद से ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल देने के उद्देश्य से 1,65,000 करोड़ रूपयों से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली : बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों की 10 प्रतिशत से भी कम आबादी को पाइप के जरिए नलों से जल आपूर्ति उपलब्ध है जबकि आजादी के बाद से ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल देने के उद्देश्य से 1,65,000 करोड़ रूपयों से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।
देश की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करते हुए संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में यह जानकारी देने के साथ बताया गया है कि मणिपुर के 40.70, मेघालय के 37.90, झारखंड के 36.40 और मध्यप्रदेश के 36.10 प्रतिशत परिवार अभी भी 500 मीटर से अधिक दूरी से पेयजल लेने जाते हैं। देश के कई अन्य राज्यों में भी कमो-बेश ऐसी ही स्थिति है।
रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी गांवों को 2022 तक 100 प्रतिशत संपूर्ण स्वच्छ यानी ‘निर्मल भारत’ बना देने के लक्ष्य को पाना मुश्किल लग रहा है कि क्योंकि इससे संबंधित न सिर्फ कार्य निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी आई बल्कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में संबंधित मंत्रालय की निधियों में भी कटौती करदी गई है।
समिति ने कहा कि निर्मल भारत अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के रास्ते में आ रहा प्रमुख अवरोध यह है कि देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता को ही नहीं समझता है। इसने कहा कि इस आबादी को खुले में शौच से होने वाली समस्याओं की जानकारी नहीं है। इसीलिए शौचालय का निर्माण करना अक्सर उन लोगों की भी प्राथमिकता नहीं होती है जो शौचालय बनाने और उसका उपयोग कर सकने की हैसियत रखते हैं।
इसने कहा कि ऐसे में ग्रामीण लोगों में व्यवहार संबंधी बदलाव लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि जागरूकता पैदा किए बिना प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर भी इस समुदाय से शौचालयों बनाने की मांग की तनिक भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
समिति ने इस बात पर भी चिंता जताई कि योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों में कमी करने के परिणामस्वरूप पाईप के जरिए जलापूर्ति के लिए कवर की जाने वाली ग्रामीण आबादी का प्रस्तावित 55 प्रतिशत का लक्ष्य कम हो कर 50 प्रतिशत रह जाएगा। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा, समिति को यह देख कर हैरानी हुई है कि 1950 यानी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से देश की ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए 1,65,000 करोड़ रूपयों से भी अधिक धन का निवेश किया गया लेकिन जल की मात्रा, गुणवत्ता और जल के स्थायित्व की समस्या अभी भी बनी हुई है। उसने सरकार से आग्रह किया कि ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पाने में वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा दिखाए। (एजेंसी)