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नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के सामने झुकना पड़ा है। वह सभी अफसरों के तबादलो को तैयार हो गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह इन अफसरों का तबादला नहीं करेंगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी सात अधिकारियों के तबादले करने को वह राजी हो गई हैं।
इससे पहले के घटनाक्रम में अपना रूख कड़ा करते हुए चुनाव आयोग ने मंगलवार को सात वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश पर पुनर्विचार करने के पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया और बुधवार सुबह दस बजे तक उसके आदेश का अनुपालन करने का अल्टीमेटम दिया था।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने मंगलवार सुबह आयोग को पत्र लिखकर उससे एक जिला मजिस्ट्रेट, दो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्दवान, पश्चिम मिदनापुर और झाडग्राम के पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था । एक पुलिस अधीक्षक पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम दोनों जिलों का काम देख रहे हैं । इन सभी जिलों में कुल मिलाकर लोकसभा की 19 सीटें आती हैं । राज्य से लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं ।
चुनाव आयोग के के आदेश से एक नया विवाद पैदा हो गया था जब ममता ने कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और धमकी दी कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अपने पत्र में इस ओर इशारा किया था कि राज्य सरकार से विचार विमर्श किए बगैर ही तबादले किए गए और रिक्तियों के स्थान पर नयी तैनाती की गयी।
(एजेंसी)