गिलगित-बाल्टिस्तान में PAK करा रहा विधान सभा चुनाव, भारत ने जताया विरोध
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गिलगित-बाल्टिस्तान में PAK करा रहा विधान सभा चुनाव, भारत ने जताया विरोध

भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में विधान सभा चुनाव कराने को लेकर पाकिस्तान सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) में विधान सभा चुनाव कराने को लेकर पाकिस्तान सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है. पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ से 15 नवंबर 2020 को गिलगित-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. भारत ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. भारत ने फिर कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान समेत पूरा कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने गिलगित के इलाके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसको तुरंत खाली करे.

गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने पाकिस्तान के हाल ही में जारी किए गए आदेश "Gilgit-Baltistan (Elections and Caretaker Government) Amendment Order 2020”  को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कहा है कि वह अवैध रूप से कब्जा किए गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत को वापस करे.

भारत ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा करने पर पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सैन्य माध्यम से कब्जा किये गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है. पाकिस्‍तान को गिलगिट-बाल्टिस्‍तान को 5वां राज्‍य बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.  गिलगिट-बाल्टिस्तान की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है और यह आरंभ से ही अवैध है.

भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि गिलगित-बाल्तिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के संपूर्ण भू-भाग का भारत में पूर्ण रूप से वैधानिक और स्थायी विलय हुआ था, इसलिए यह देश का अभिन्न अंग है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का उन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है, जिनपर अवैध रूप से कब्जा किया गया था.

बता दें कि गिलगित-बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को देखते हुए 11 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया टाल दी थी. चुनाव की नई तारीखों का ऐलान गिलगित-बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिए जाने की खबरों के बीच लिया गया है. इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच 16 सितंबर को हुई बैठक में चर्चा की गई थी.

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