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Governor row

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WB Raj Bhawan controversy: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे तो चर्चा तेज हुई कि आम आदमी पर ऐसे आरोप लगे तो पुलिस दो मिनट में घर से उठा लेती है लेकिन राज्यपाल को मिली संवैधानिक इम्युनिटी की वजह से सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है. बात निकली तो दूर तक यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को आपराधिक मामलों में मुकदमे से छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार करेगा. सर्वोच्च अदालत पश्चिम बंगाल राजभवन में संविदा पर काम करने वाली पूर्व कर्मचारी की याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया है. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब देश के किसी राज्यपाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, इससे पहले मेघालय, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपालों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं. किस राज्यपाल पर क्या आरोप लगे, आइए बताते हैं.     ये भी पढ़ें- कोई बेपरवाह तो किसी को घबराहट, कांवड़ यात्रा रूट पर 'नाम' वाले फैसले का कितना असर
Jul 20,2024, 13:27 PM IST

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