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Punjab and Haryana High Court

जानें किस आधार पर HC ने हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण के फैसले को किया रद्द

Haryana 75 Percent Reservation: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय युवाओं को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है, कोर्ट ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया. कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है.

Nov 17,2023, 20:42 PM IST

Punjab and Haryana High Court

हरियाणा सरकार को बड़ा झटका! 75% आरक्षण के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा HC ने किया रद्द

Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरी में राज्य के लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण (75 percent reservation in private jobs) देने के राज्य सरकार के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रोक लगा दी है. 21 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर उद्योग मालिकों ने सवाल उठाए हैं. दरअसल, ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. इस कानून को लेकर कोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित ही रखा था.

Nov 17,2023, 20:34 PM IST

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