चीन का एक और दावा, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को बताया अपना हिस्सा

चीन की दो वेबसाइट दावा कर रही हैं कि मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान चीन का हिस्सा रहे हैं.

नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से और माउंट एवरेस्ट पर दावा करने के बाद, चीन (China) की दो वेबसाइट दावा कर रही हैं कि मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान चीन का हिस्सा रहे हैं.

1. चीन का दावा: मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान चीन का हिस्सा 
2. दो वेबसाइटों ने लेख प्रकाशित कर किया दावा 
3. माउंट एवरेस्ट को भी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित बताया था

चीन की एक वेबसाइट Tuotiao.com ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है 'स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किर्गिस्तान चीन क्यों नहीं लौटा?' लेख में यह विस्तार से लिखा है कि खान राजवंश के तहत, किर्गिस्तान के 510,000 वर्ग किलोमीटर, जिसका आशय है कि पूरा देश चीन का हिस्सा था, लेकिन रूसी साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था. लेख में बताया गया कि मंगोलिया की तरह ही किर्गिस्तान भी चीन का हिस्सा रहा है.

इस वेबसाइट की पाठक संख्या 750 मिलियन है और कंटेंच के मामले में यह चीन का सबसे बड़ा मोबाइल प्लेटफॉर्म है.

इस बीच, बीजिंग स्थित चीन की ही एक अन्य प्रमुख इंटरनेट कंपनी Sohu.com ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया: 'कजाकिस्तान उन क्षेत्रों पर स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से चीन के हैं.' इसने लेख पर 14 अप्रैल को देश के चीनी राजदूत झांग जिओ को तत्काल बुलवाया गया.

मध्य एशियाई देशों का चीन से भारी निवेश मिला है, लेकिन इसने उन्हें चीन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर' बना दिया है. किर्गिस्तान ने चीनी एक्जिम बैंक से 1.7 बिलियन डॉलर उधार लिए हैं, जो माना जाता है कि देश के कुल विदेशी ऋण का 43 प्रतिशत है. बात अगर कजाकिस्तान की हो तो इसके ऊर्जा क्षेत्र में चीन की बड़ी भूमिका है.

ये घटनाक्रम तब के हैं जब सप्ताह के अंत में चीन के CGTN ने माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा था कि 'दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है'. बाद में ट्वीट को हटा दिया गया और एक नया ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया था, 'दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, चीन-नेपाल सीमा पर स्थित है.'

पिछले महीने चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों के लिए एक नई शासन प्रणाली की घोषणा की थी, जिससे न सिर्फ चीन के पड़ोसी देश परेशानी हुए बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं

चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित पेरासेल और स्प्रैटली द्वीप पर शासन करने के लिए दो जिलों की स्थापना को मंजूरी दी. प्रत्येक क्षेत्र की एक स्थानीय सरकार होगी. स्प्रैटली द्वीप समूहों की सरकार फ़ाइयरी क्रॉस रीफ़ पर स्थित होगी, ये वो इलाका है जो चीन द्वारा भूमि संशोधन द्वारा दृढ़ किया गया है. हैनान प्रांत में संशा शहर में बनाए गए नए जिले में से एक पेरासेल द्वीप पर शासन करेगा.

इससे पहले, चीन ने क्षेत्र में अपनी संप्रभुता को साबित करने के लिए दक्षिण चीन सागर में 25 द्वीपों / रीफ और पानी में पाए जाने वाले 55 सत्वों के लिए नए नाम जारी किए थे.

इसके चलते चीन के पड़ोसी देश नाराज हो गए. वियतनाम ने चीन की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और अमान्य है.

नाराज फिलीपींस ने मनीला में चीनी दूतावास में एक राजनयिक विरोध दर्ज कराया. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने ने दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त हैं उसी दौरान चीन समुद्र में क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करने में लगा हुआ है.