भारत से पाकिस्तान ने ली सीख, 'ब्लैक मनी' वापस लाने के लिए चलाई ये नई स्कीम

इस्लामाबाद: नकदी समस्या से जुझ रही पाकिस्तान सरकार ने कर दायरा बढ़ाने तथा बेहिसाबी संपत्ति बाहर लाने के लिये मंगलवार को कर क्षमादान योजना पेश की . सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर समझौता करने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया है. वित्त मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार हाफिज शेख ने संवाददाता सम्मेलन में संपत्ति घोषणा योजना का एलान किया . इससे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी थी. अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार यह करदाताओं के लिये बेहिसाबी संपत्ति घोषित करने तथा कर देनदारी की माफी को लेकर निश्चित राशि का भुगतान कर पाक साफ होने का अवसर है.

करदाताओं पर इसके लिये कोई आपराधिक अभियोजन नहीं चलाया जाएगा . यह योजना सीमित अवधि के लिये है. शेख ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को छोड़कर हर कोई योजना का लाभ 30 जून तक ले सकता है.

इस योजना के तहत करदाता देश के साथ विदेशों में भी अपनी संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद आय सृजित करना नहीं बल्कि निष्क्रिय पड़ी संपत्ति को अर्थव्यवस्था में लाना तथा उसका उपयोग करना है.