BJP ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी समेत की कई मांग

BJP Letter to EC: स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह और भाजपा नेता ओम पाठक द्वारा भारत के चुनाव आयोग (EC) को पत्र लिखा गया. शहरी आवास समितियों में मतदान केंद्र स्थापित करने की भी मांग की गई है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Feb 28, 2024, 06:06 PM IST
  • मतदान केंद्रों पर धांधली की समस्या को रोकने BJP का पत्र
  • 'दो चरणों वाली पहचान' प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा
BJP ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी समेत की कई मांग

BJP Letter to EC: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भारत के चुनाव आयोग (EC) को पत्र लिखकर आम चुनावों की घोषणा से पहले सभी मतदान केंद्रों को वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग से कवर करने और शहरी आवास समितियों में मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है.

सत्तारूढ़ दल ने आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि मीडिया नियंत्रण और निगरानी समितियां (MCMC) राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों को मंजूरी देने में देरी न करें.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह और भाजपा नेता ओम पाठक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग के लिए लगभग 50% मतदान केंद्रों की कवरेज की वर्तमान स्थिति के बजाय, हम अनुरोध करते हैं कि इस कवरेज को सभी राज्यों में 100% मतदान केंद्रों तक बढ़ाया जाए.'

'दो चरणों वाली पहचान'
भाजपा ने मतदान केंद्रों पर धांधली की समस्या को रोकने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले सभी मतदाताओं की 'दो चरणों वाली पहचान' लागू करने पर विचार करने के लिए भी चुनाव आयोग से कहा है. पत्र में कहा गया है, 'सुनिश्चित निष्पक्ष चुनाव के लिए इस तरह की दो-चरणीय पहचान का फुलप्रूफ रिकॉर्ड आयोग और राजनीतिक दलों को उपलब्ध होना चाहिए.'

चुनाव आयोग ने किया था इनकार!
जनवरी में, चुनाव आयोग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड (NICSI) द्वारा जारी एक निविदा को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसमें चुनाव के दौरान मतदाताओं की निगरानी के लिए निगरानी उपकरण की मांग की गई थी. नागरिकों की गोपनीयता और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) द्वारा मतदाता डेटा के संभावित उपयोग के बारे में चिंताएं उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने रद्द करने का आदेश दिया था. चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने 19 जनवरी को ट्वीट किया था, 'आयोग चुनाव के दौरान किसी भी तरह से नागरिकों की गोपनीयता पर आक्रमण की अनुमति नहीं देगा.'

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