Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसका सुझाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया.
शाह का यह बयान लोकसभा में उस समय हंगामे के बीच आया जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. आखिरकार इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया, जिसके पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े.
अमित शाह ने लोकसभा में कहा, 'जब एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक कैबिनेट में आया तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए. इस पर हर स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.'
विपक्ष ने क्या कहा?
विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष की ओर से तीखी आलोचना की गई, जिसमें एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, कांग्रेस के मनीष तिवारी, तृणमूल के कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और डीएमके के टीआर बालू जैसे नेताओं ने हमला बोला.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे को चुनौती देता है.
अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी सांसद धर्मेंद्र यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर तानाशाही थोपने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारत की विविधता और इसके संघीय ढांचे को खत्म कर देगा.
विपक्ष द्वारा विधेयक का विरोध किये जाने पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर आपत्तियां राजनीतिक प्रकृति की हैं.'
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