नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा और जहां तक सवाल विधानसभा चुनाव कराने का है तो यह विशेषाधिकार निर्वाचन आयोग का है. राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी.
समयसीमा को लेकर राज्यसभा में पूछा गया था सवाल
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने की कोई समय-सीमा है, इसके जवाब में राय ने कहा, ‘जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा.’
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा से संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘चुनाव करने का फैसला लेना भारत के निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है.’
अगस्त 2019 में निरस्त हुआ था अनुच्छेद 370
बता दें कि अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.
विभिन्न राजनीतिक दल, खासकर जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक दल अक्सर केंद्र सरकार से राज्य में चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं.
राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा
इससे पहले विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बुधवार को दो बार के स्थगन के बाद दोपहर बाद दो बजकर करीब तीन मिनट पर पंद्रह मिनट के लिए स्थगित हुई थी.
बता दें कि इस साल जुलाई में भी संसद में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर सवाल पूछा गया था. तब गृह मंत्रालय की ओर से संसद में बताया गया था कि जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने पर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा था कि सही समय आने पर इसका फैसला लिया जाएगा.
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