नई दिल्ली: टकराव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मुलाकात हुई. इस दौरान सीएम केजरीवाल बोले- हमारे बीच मतभेद हो सकता है मनभेद नहीं.. दिल्ली के विकास के लिए साथ काम करना जरूरी है.
नई आबकारी नीति होगी वापस!
दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को वापस लेगी. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार 6 महीने में पुरानी पॉलिसी को लागू करेगी. शराब नीति पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू कर सकती है.
स्कूल भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा- मामले की जांच हुई तो मनीष शिसोदिया को जेल जाने से नहीं रोक सकता है.
दिल्ली सरकार को दोहरा 'झटका'
देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में बदलाव इतनी तेजी से आया कि खुद आम आदमी पार्टी की सरकार तक चौंकने पर मजबूर है. जिस एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल सरकार ने जोर-शोर से लागू किया. इसे बेहतरीन बताया. अब इसकी वापसी के दिन लौट रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार 6 महीने में पुरानी एक्साइज पॉलिसी को लागू करेगी. यानी दिल्ली में शराब पुराने ढर्रे पर ही बिकेगी.
कुछ दिन पहले दिल्ली के एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे. दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कई बार आमने सामने आई. लेकिन अब केजरीवाल सरकार को पीछे हटना पड़ेगा.
डीलर-अफसरों की मिलीभगत?
वहीं दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण में परिवहन विभाग के अधिकारियों, ऑटो फाइनेंसरों और अनाधिकृत डीलरों के बीच साठगांठ और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं. कई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी. उपराज्यपाल ने एक महीने में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
इससे पहले सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सीएम और LG दोनों को मिलकर काम करना होगा.
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लोकायुक्त ने चीफ सेक्रेटरी से 20 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट मांगी है. दिल्ली सरकार ने आरोपों को झूठा ठहराया. दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी कहा- लोकायुक्त से शिकायत निराधार हैं. हमें विश्वास है कि हमेशा की तरह इस बार भी क्लीन चिट मिलेगी.
LG वीके सक्सेना ने हाल ही में दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की भी सिफारिश की थी. यानी केजरीवाल सरकार अपने फैसलों को लेकर फंसते जा रहे हैं.
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