शराब घोटालाः मनीष सिसोदिया का दावा- सीबीआई ने ऑफिस में मारा छापा, जांच एजेंसी ने कुछ और ही कहानी बताई

नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में 'छापा' मारा. यह जानकारी दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दी. 

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा- कुछ नहीं मिलेगा
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दावा किया कि एजेंसी को पिछली छापेमारी के दौरान उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. 

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय में छापेमारी कर रही है. 

आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुँची है. उनका स्वागत है.
इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ़्तर में छापा मारा, लॉकर तलशे, मेरे गाँव तक में छानबीन करा ली.मेरे ख़िलाफ़ न कुछ मिला हैं न मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ ग़लत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है.

— Manish Sisodia (@msisodia) January 14, 2023

सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है. उनका स्वागत है. इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली. मेरे खिलाफ न कुछ मिला है, न मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है. 

सीबीआई ने किया छापेमारी से इनकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने सिसोदिया के ऑफिस में छापेमारी से इनकार किया है. सीबीआई की ओर से कहा गया है कि दस्तावेज जमा कराने के लिए धारा 91 सीआरपीसी नोटिस जारी हुआ था. इन्हीं दस्तावेजों को जमान करने के लिए सीबीआई की टीम सिसोदिया के ऑफिस गई थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
कथित आबकारी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश पिछले साल दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने की थी. एजेंसी ने सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापेमारी के अलावा उनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की थी.

इस मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की राजनीति के तहत यह कार्रवाई कर रही है.

(इनपुटः भाषा)