गडकरी बोले- अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें, 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि साल 2024 तक भारत में सड़कों का ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 3, 2022, 10:27 PM IST
  • 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का होगा निर्माण
  • 'बुनियादी ढांचे का चेहरा बदलने को प्रतिबद्ध'
गडकरी बोले- अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें, 2 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि साल 2024 तक भारत में सड़कों का ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा.

26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का होगा निर्माण
उन्होंने कहा कि 2024 से पहले, 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रा के समय में काफी कमी आएगी. मंत्री के अनुसार, एक बार ये राजमार्ग बन जाने के बाद, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा में केवल दो घंटे लगेंगे. इसके अलावा दिल्ली से चंडीगढ़ 2.30 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाया जा सकेगा.

'बुनियादी ढांचे का चेहरा बदलने को प्रतिबद्ध'
मंत्री एनएचएआई की फंड उपलब्धता पर प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला के सवाल का जवाब दे रहे थे. गडकरी ने अपने जवाब में कहा, "सरकार 26 हरित राजमार्गों का निर्माण कर रही है. 2024 तक भारत में सड़क अवसंरचना अमेरिका के समान होगी. धन की कोई कमी नहीं है. हम देश में सड़क के बुनियादी ढांचे का चेहरा बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

फंड की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि एनएचएआई हर साल पांच लाख करोड़ रुपये की सड़कों का निर्माण कर सकता है.

यूएपीए पर चर्चा के दौरान जयंत चौधरी ने पूछा सवाल
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) पर चर्चा के दौरान, रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2018-20 की अवधि के दौरान, सरकार के आंकड़ों के अनुसार, यूएपीए के तहत 1,338 मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि, केवल 83 लोगों की दोषसिद्धि हो पाई, जो कि महज 6 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है.

चौधरी ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पूछा, "यह साबित करता है कि कानून के पालन में कुछ हद तक कमी है. आप यूपी पुलिस को कानून के प्रति कैसे संवेदनशील बनाएंगे?"

इस पर मंत्री ने कहा, "यह राज्यों का डेटा है और ऐसा नहीं है कि सभी मामलों पर फैसला आया है. और इसके अलावा राज्य सरकारें भी यूएपीए के तहत मामले दर्ज करती हैं."

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