नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शुक्रवार को देश के छह राज्यों में सस्ते घर से जुड़ी परियोजना की आधारशिला रखी. इसके तहत देश के छह राज्यों के छह शहरों में एक हजार घरों का निर्माण किया जाएगा. इस घरों को एक साल के अंदर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
सस्ते घर की ये योजना अगरतला (त्रिपुरा), रांची (झारखंड), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात) और चेन्नई (तमिलनाडु) में शुरू की गई है.
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सरकार के फोकस में गरीब की जरूरत: मोदी
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर है। सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनकी वजह से आम आदमी के घर खरीदने के विश्वास को बल मिला है.
मोदी ने कहा, ‘घरों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गईं थी कि अपने घर का भरोसा टूटने लगा था. एक वजह ये थी कि कानून हमारा साथ देगा या नहीं, हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) की ये स्थिति थी कि लोगों को शंका थी कि गड़बड़ हो जाने की स्थिति में कानून उनका साथ नहीं देगा.’
हल्के मकान की परियोजना के बारे में मोदी ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक से बनेंगे और इनके निर्माण में कम समय लगेगा. उन्होंने कहा कि ये मकान गरीबों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होंगे. उन्होंने बताया कि इन मकानों के निर्माण में फ्रांस, जर्मन और कनाडा जैसे देशों की आधुनिक और अग्रणी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा.
उन्होंने कहा, ‘ये छह परियोजनाएं वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं. ये छह परियोजनाएं देश में आवासीय निर्माण को नई दिशा दिखाएंगी.’
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क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट?
पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (GHTC-India) के तहत लाइट हाउस (Light House Project) परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे.
केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं. इन हल्के मकानों का निर्माण इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में किया जा रहा है. एक हजार घरों का निर्माण एक साल के भीतर हो जाएगा. इनका निर्माण जीएचटीसी- इंडिया के तहत किया जा रहा है.
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