क्यों साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे Rahul Gandhi

पेगासस समेत कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. इस बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साइकिल से संसद पहुंचे.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 3, 2021, 02:30 PM IST
  • साइकिल चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी
  • पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध
क्यों साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे Rahul Gandhi

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) साइकिल से संसद पहुंचे. राहुल ने देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचने पर मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद की ओर रुख किया.

राहुल ने पूछा- यही हैं अच्छे दिन?

राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि 'ना हमारे चेहरे जरूरी हैं, ना हमारे नाम. बस ये जरूरी है कि हम जन प्रतिनिधि हैं- हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं. यही हैं अच्छे दिन?'

राहुल ने BJP-RSS पर किया प्रहार

इससे पहले विपक्षी एकता को दिखाते हुए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में राहुल गांधी द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग (नाश्ते के दौरान बैठक) में 15 विपक्षी दलों ने भाग लिया. बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बल को एकजुट करते हैं. लोगों की यह आवाज जितनी एकजुट होगी, यह आवाज उतनी ही शक्तिशाली होगी. भाजपा-आरएसएस के लिए इसे दबाना मुश्किल होगा.

पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद उन्होंने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की.

बैठक में भाग लेने वाले दलों में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, झामुमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एलजेडी शामिल रहे.

आम आदमी पार्टी (आप) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) हालांकि बैठक से दूर रहे. बैठक के बाद, राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, एक प्राथमिकता - हमारा देश, हमारे लोग.

विपक्ष मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि आईटी मंत्री के बयान के बाद ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसे गैर मुद्दा करार दिया है.

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