नई दिल्लीः Union Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि रोजगार और स्किल ट्रेनिंग की 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट है. उन्होंने कहा कि पहली नौकरी पर सरकार 15 हजार रुपये ईपीएफओ खाते में भेजेगी.
ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी ये योजनाएं
वित्त मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों को 1 लाख रुपये से कम वेतन होने पर, ईपीएफओ में पहली बार पंजीकरण करने वालों को 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में देगी. दरअसल ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी. यह पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर केंद्रित होंगी. सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा.
2.1 लाख युवाओं को मिलेगा फायदा
एक महीने के वेतन का 15 हजार रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तीन किस्तों में दिया जाएगा. इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है.
वहीं जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा. इस लोन का 3 फीसदी पैसा सरकार देगी. प्रत्येक वर्ष में 1 लाख छात्रों को ई वाउचर्स दिए जाएंगे.
कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे हॉस्टल
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी. पहले से ही मौजूद योजना - मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है.
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