नोवाक जोकोविच पर फिर बड़ा एक्शन, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूसरी बार रद्द किया वीजा

उन्होंने पिछले सप्ताह भी पहली बार वीजा रद्द होने के बाद अपील करके कानूनी लड़ाई जीती थी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 14, 2022, 09:37 PM IST
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  • ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूसरी बार रद्द किया वीजा
नोवाक जोकोविच पर फिर बड़ा एक्शन, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दूसरी बार रद्द किया वीजा

नई दिल्ली: आस्ट्रेलिया सरकार ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया है और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है. 

जिससे आस्ट्रेलियाई ओपन में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी के खेल पाने को लेकर बनी अनिश्चितता में एक नया मोड़ आ गया.

आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉके ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने मंत्री के तौर पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सर्बिया के इस 34 वर्षीय खिलाड़ी का वीजा जनहित आधार पर रद्द कर दिया है. आस्ट्रेलियाई ओपन तीन दिन बाद शुरू होने वाला है.

जोकोविच के वकील फेडरल सर्किट और फैमिली कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह भी पहली बार वीजा रद्द होने के बाद अपील करके कानूनी लड़ाई जीती थी. मामले की सुनवाई शुक्रवार की रात होगी.

आस्ट्रेलिया से निर्वासित किये जाने पर अगले तीन साल तक देश में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. उसे हालांकि हटाया जा सकता है लेकिन यह हालात पर निर्भर करेगा.

हॉके ने कहा कि उन्होंने जनहित को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य कारणों से यह फैसला लिया है. उन्होंने एक बयान में कहा ,‘‘ मौरिसन सरकार आस्ट्रेलियाई सीमाओं की कोरोना महामारी के इस दौर में रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है.’’ 

आस्ट्रेलिया में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 130000 नये मामले आये जिसमें करीब 35000 मामले विक्टोरिया राज्य में अकेले हैं. पिछली बार की तरह लोग हालांकि गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे लेकिन स्वास्थ्य तंत्र पर इसका असर पड़ा है क्योंकि 4400 लोग अस्पताल में भर्ती है.  

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मौरिसन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी के कारण मृत्युदर बहुत कम रही है और टीकाकरण के आंकड़े सबसे ऊंचे रहे हैं.

उन्होंने एक बयान में कहा ,‘‘ यह महामारी हर आस्ट्रेलियाई के लिये काफी कठिन रही है. हमने साथ मिलकर जानें और आजीविका बचाई. 

आस्ट्रेलियाई लोगों ने महामारी के दौरान काफी कुर्बानियां दी है और वे उम्मीद करते हैं कि उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जानी चाहिये. यही वजह है कि मंत्री ने यह फैसला लिया.  

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