नई दिल्लीः पेंशन एक ऐसी निधि है, जो आर्थिक रूप से काफी मददगार साबित होती है. सरकारें नागरिक हित में अलग-अलग तरह की पेंशन योजनाएं संचालित करती हैं. इसी कड़ी में अब सरकार आंदोलनकारियों को 7 हजार रुपये तक की पेंशन देने जा रही है.
सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा
दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग झारखंड राज्य बनाने के आंदोलन में शामिल रहे सभी आंदोलनकारियों की पहचान के कार्य की शुक्रवार को शुरुआत की और घोषणा की कि आंदोलन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वालों को 3,500 रुपये से लेकर सात हजार रुपये तक की पेंशन एवं अन्य लाभ दिये जाएंगे.
'आंदोलनकारियों को दिया जाएगा पूरा सम्मान'
इस उद्देश्य से आज यहां सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ‘एक-एक आंदोलनकारी को पूरा मान-सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है. इस आंदोलन की अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिह्नित कर उनका हक दिया जाएगा.’
सीएम ने लोगो और आवेदन प्रपत्र का किया विमोचन
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी चिह्नतीकरण आयोग के 'लोगो' और 'आवेदन प्रपत्र' का विमोचन किया. इसके द्वारा आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नया आवेदन प्रपत्र काफी सरल बनाया गया है, ताकि हर आंदोलनकारी आसानी से अपने दावे को आयोग के समक्ष पेश कर सके.
उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के लिए खुद को न्योछावर कर दिया. उन्होंने दावा किया कि अलग झारखंड राज्य के लिए हुआ आंदोलन भी देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है.
आंदोलनकारियों की होगी पहचान
सोरेन ने कहा, 'आरंभिक वर्षों में तो मात्र दो हजार के लगभग ही आंदोलनकारी चिह्नित किए गए थे. इस आंकड़े को देखकर मुझे लगा कि अलग राज्य के लिए इतना लंबा संघर्ष चला है तो आंदोलनकारियों की संख्या इतनी कम नहीं हो सकती है.' उन्होंने कहा, 'मैंने झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए नया स्वरूप बनाया है ताकि सभी को सूचीबद्ध कर उन्हें सरकार से मिलने वाले लाभ से जोड़ा जा सके.'
इस तरह तय होगी पेंशन
सोरेन ने कहा कि तीन माह से कम जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 3500 रुपये प्रति माह और आंदोलन के दौरान जेल में छह माह से अधिक बिताने वालों को सात हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी.
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