केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बहाने कर्मचारियों से छीनी ये राहत

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की मार कम नहीं हो रही है. पहले पट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया और अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर भी रोक लगा दी. इस पर विपक्षी नेता उनकी आलोचना भी कर रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोत्तरी में रोक लगा दी है. सरकार ने ये फैसला कोरोना वायरस के चलते हो रहे लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई के लिये किया है. दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर करीब 2 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. इसके तहत सभी के डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक रोक दिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी इसी तरह का फैसला लिया गया था. 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का राजकोष भी अप्रैल में 3,000 करोड़ से घटकर 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. ऐसे में अब सरकार खर्च कम करने में जुटी है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए, डीआर में होने वाले खर्च में कटौती की ओर कदम बढ़ा दिए हैं.

सभी प्रस्ताव निलंबित

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी कि डीए और डीआर को लेकर जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की हैं, उसको ही राज्य सरकार फॉलो कर रही है. 4 मई को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सरकार के सभी विभागों, निगमों को एक आदेश जारी कर सभी प्रस्तावों को अस्थायी तौर पर निलंबित रखने के लिए कहा है. आदेश के मुताबिक 30 जून तक के लिए वित्त विभाग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि कोई ऐसी गतिविधि या काम न हो जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता है.

विपक्ष कर रहा केजरीवाल सरकार की आलोचना

दिल्ली भाजपाने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला. पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट में लिखा- 'आजकल अखबार नहीं आ रहे तो लगेगा कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, जैसे ही अखबार आने लगेंगे तो लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया. विज्ञापन का खेल है यारों.' 

आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में दुकानों में भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के मद्देनजर शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया है. सरकार का कहना है कि पैसों से गरीबों का इलाज किया जाएगा. वहीं,  दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. 

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस फैसले को लेकर कहा कि डीए और डीआर को लेकर जो भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की हैं, उसको ही राज्य सरकार फॉलो कर रही है. दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर करीब 2 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी राजधानी में 11 दिन में मामले डबल हो रहे हैं.