इस्लामाबादः पाकिस्तान में एक संसदीय समिति ने बुधवार को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश आयशा मलिक (Ayesha Malik) को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनाए जाने को मंजूरी दे दी. इससे रुढ़िवादी मुस्लिम बहुल देश अपनी शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया.
अभी लाहौर हाई कोर्ट में हैं जज
वर्तमान में लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति मलिक का नाम इस महीने की शुरुआत में प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान न्यायिक आयोग (JCP) ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संसदीय समिति को भेजा था.
समिति ने किया मलिक के नाम का समर्थन
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर फारूक एच नाइक की अध्यक्षता वाली द्विदलीय संसदीय समिति ने इस्लामाबाद में हुई अपनी बैठक में न्यायमूर्ति मलिक के नाम का समर्थन किया, जिससे शीर्ष अदालत में उनकी पदोन्नति में आखिरी बड़ी बाधा दूर हो गई.
'राष्ट्रीय हित में दी मलिक के नाम को मंजूरी'
समिति ने न्यायमूर्ति मलिक के नाम को मंजूरी देते हुए वरिष्ठता के सिद्धांत को दरकिनार किया. इस तरह लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में चौथा स्थान रखने वाली न्यायमूर्ति मलिक शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश होंगी. नाइक ने कहा, 'हमने राष्ट्रीय हित में न्यायमूर्ति आयशा मलिक के नाम को मंजूरी दी है.'
जनवरी 2030 में बन सकती हैं मुख्य न्यायाधीश
आयशा मलिक मार्च 2012 में लाहौर हाई कोर्ट की जज नियुक्त हुई थीं. वह जून 2031 में सेवानिवृत्त होंगी. तब तक वह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देंगी. वह सबसे वरिष्ठतम सेवारत न्यायाधीश भी होंगी. साथ ही जनवरी 2030 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो वह पाक सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी.
जानिए आयशा मलिक के बारे में
आयशा मलिक की पढ़ाई पेरिस, न्यू यॉर्क और लंदन में हुई है. उन्होंने कानून की पढ़ाई लाहौर में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से की. इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चली गईं. लाहौर हाई कोर्ट में जज बनने से पहले उन्होंने लॉ फर्म में भी काम किया.
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