NAM बैठक में भारत ने Pakistan को लताड़ा, कश्मीर राग अलापने पर सुनाई फटकार

पाकिस्तान हर बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने की चेष्टा करता भले ही वो बैठक किसी अन्य विषय पर बुलाई गई हो. पाकिस्तान की इस बेशर्म हरकत पर भारत सरकार ने उसे जमकर लताड़ लगाई.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 10, 2020, 11:34 AM IST
    • फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान
    • तय विषयों पर होनी चाहिए चर्चा- विदेश मंत्रालय
NAM बैठक में भारत ने Pakistan को लताड़ा, कश्मीर राग अलापने पर सुनाई फटकार

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) की मंत्रिस्तरीय बैठक में क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया. पाकिस्तान हर बैठक में कश्मीर मुद्दे पर अपने बेसुरा राग अलापने लगता है.

अक्सर ये देखा गया है कि जब जब आतंकी मुल्क पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया में बेइज्जत होता है तब वो कश्मीर की शांति को मुद्दा बनाकर अपने पाप छिपाने की कोशिश करता है. NAM की बैठक में जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उछाला तो भारत ने जमकर फटकार लगाई.

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फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान

उल्लेखनीय है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया तब मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई. वी मुरलीधरन ने कहा कि सदस्यों को उन मुद्दों को उठाने से पहले सोचना चाहिए जो एजेंडे में नहीं हैं. मुरलीधरन ने कहा कि NAM कभी किसी देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों का मंच ना था और ना ही हो सकता.

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तय विषयों पर होनी चाहिए चर्चा- विदेश मंत्रालय

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन  ने कहा कि NAM कभी किसी देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों का मंच ना था और ना ही हो सकता. जब NAM के सदस्य राष्ट्र एक साथ खड़े होते हैं और एक आवाज में बोलते हैं, तो हम वैश्विक परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं और डालते हैं. बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इससे पहले अपने संबोधन में कश्मीर के मुद्दे को उठाया था.

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि हम अपने आंदोलन को ऐसे मंच तक सीमित करते हैं, जहां द्विपक्षीय शिकायतें या साथी सदस्य राष्ट्रों को शर्मसार करने के लिए ऐसा किया जाता है तो हम जल्द ही कमजोर और असंगत हो जाएंगे और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं रह जाएगी.

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