ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ 
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸਨਮਾਨ ਨਿਧਿ'
ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (ਬੀ.ਈ.) ਲਗਭਗ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿਚ 9682 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 11,127 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 1 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ-ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 11.47 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.