Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45-ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਫਾਰਚਿਊਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਨਾਮ ਟ੍ਰੇਵਰ ਡੀ ਲੀਮਾ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਪਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45-ਸੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 213.87 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਟ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ 17.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਈ Nodue ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 31.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਇਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।