PM Narendra Modi News: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पंजाब फेरी के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अब सख़्ती अपनाने की तैयारी कर चुका है.
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6 "PM Modi: साल 2022 में PM Modi की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिखाई सख्ती!")
Chandigarh News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पंजाब फेरी के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर सख़्ती के तेवर अपनाने की तैयारी कर चुका है. गृह विभाग की ओर से पंजाब सरकार को दूसरा पत्र लिखकर कहा गया है कि अगर राज्य सरकार बड़े अधिकारियों पर अभी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण वह नाराज हैं.
साथ ही ये भी कहा गया है कि केंद्रीय गृह विभाग कार्रवाई कर सकता है क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं. IPS और IAS कैडर के अधिकारी हैं. उनपर गृह विभाग कार्रवाई कर सकता है.
बता दें, पंजाब सरकार की ओर से इस चूक के मामले में पंजाब पुलिस से संबंधित क़रीब 7 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन IPS और IAS अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
25 अगस्त, 2022 को सौंपी गई जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट में 5 जनवरी, 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के लिए तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारीडी ,आइजी इंद्रबीर सिंह और एसएसपी, फिरोजपुर, हरमनदीप सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया गया था.
ऐसे में पंजाब सरकार ने पिछले महीने एसपी गुरविंदर सिंह, डीएसपी प्रसन सिंह और जगदीश कुमार और अन्य को निलंबित कर दिया था. पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया गया था सरकार ने तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, फिरोजपुर के तत्कालीन DIG इन्द्रबीर सिंह, तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप हंस के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.
साथ ही पंजाब के कई अन्य IPS अफसरों के खिलाफ भी इस मामले में एक्शन करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर पंजाब सरकार ने तत्कालीन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नरेश अरोड़ा, तत्कालीन एडीजीपी साइबर क्राइम जी नागेश्वर राव, तत्कालीन आईजीपी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह, तत्कालीन आईजी काउंटर इंटेलिजेंस राकेश अग्रवाल, तत्कालीन डीआईजी फरीदकोट सुरजीत सिंह और मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह से पूछा है कि जांच समिति की सिफारिश के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए. इसी का हवाला देकर आगे की कार्रवाई में देरी की बात कही जा रही है कि बहुत से अधिकारियों ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया.
