High Court: ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਿਜੜਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Punjab and Haryana High Court: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਪਤਨੀ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ'

ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸਨ'

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਤਾਬੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।