Uniform Civil Code: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Uniform Civil Code: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Uniform Civil Code: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ UCC 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ- 'ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।