हिमाचल में फेल हो गया आपरेशन लोटस, अब भी झूठ बोलकर भ्रम फैला रहें जयराम ठाकुर: हर्षवर्धन सिंह चौहान

Nalagarh News: प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान नालागढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर पर जमकर तंज कसा. पढ़े पूरी खबर..

Nalagarh News: शुक्रवार को प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान नालागढ़ में एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बार-बार हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के दावों पर कहा है कि इससे उनकी बौखलाहट का पता चलता है. उन्होंने कहा कि कम से कम आने वाले तीन सालों में तो जयराम ठाकुर का यह सपना पूरा नहीं होने वाला है.

 उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. इसका जवाब दस जुलाई को तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता उन्हें दे देगी. चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता हासिल करने के लिए एक बार ऑपरेशन लोटस चला चुके हैं, जिसका सामना सुक्खू सरकार ने डट कर किया है. भाजपा का ऑपरेशन हिमाचल में फेल हो गया, लेकिन इसका नतीजा यह रहा कि प्रदेश को उप चुनाव का अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ गया है. 

इसके बावजूद जयराम ठाकुर ने कोई सबक नहीं सीखा और प्रदेश की जनता को लगातार बरगलाने का काम जारी रखा. अब तीनों उप चुनावों के नतीजे आने के बाद जयराम ठाकुर का ख्वाब टूटने वाला है. वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस तरह की ओछी बयान बाजी करके अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं. 

उद्योग मंत्री ने कहा कि एक बार नालगढ़ की जनता ने के.एल. ठाकुर को निर्दलीय के रूप में जिता कर विधानसभा में भेजा. तब बीजेपी नेताओं ने उन्हें धक्का मार कर मंच से नीचे उतार दिया था. आज फिर के.एल. ठाकुर ने जनता के विश्वास को तोड़कर उसी भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता लाने प्रयास किया. अब जनता उनसे पूछ रही है कि जब विधायक का ही चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को पंद्रह-पंद्रह सौ रुपए की पेंशन देने की योजना पर भी जयराम ठाकुर ने महिलाओं में भ्रम फैलाया, इससे महिलाएं फार्म नहीं भर सकीं. चुनावों के बाद सरकार इस योजना का प्रचार करके हर पात्र महिला को योजना का लाभ देगी.

उद्योग मंत्री ने बताया कि उप चुनावों के बाद होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक में स्क्रैब पॉलिसी लेकर आएगी.  इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इससे सरकार को टैक्स मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक यह भी पता नहीं कि प्रदेश में स्क्रैब का कारोबार कितने का है. इस पॉलिसी से कारोबार में पारदर्शिता आएगी.