Harshwardhan Chauhan News: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्क्रैप पॉलिसी को लेकर कहा...

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता से चल गए हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं.

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता से जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनमत दिया है. जनता ने कांग्रेस पर फिर से भरोसा जताया है. भाजपा के षड्यंत्र के बाद भी 9 में से 6 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए हैं. 

वहीं, मुख्यमंत्री की बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील का नाम मुख्यमंत्री की मजबूरी है. हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है. प्रदेश के आर्थिक हालत ऐसे नहीं है कि मुफ्त बिजली की जाए. उन्होंने कहा कि समर्थ लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने के अपील की गई है. मंत्रिमंडल विधायक समेत अधिकारी बिजली सब्सिडी छोड़ रहे हैं. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की स्थिति मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की नहीं है. इस विषय पर राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए.

वहीं हिमाचल में स्क्रैप नीति को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में स्क्रैप नीति लागू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि स्क्रैप को लेकर नीति अंतिम चरण में है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्क्रैप को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है. सिस्टम में दादागिरी और गुंडागर्दी भी है. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और स्टेकहोल्डर से इस विषय पर बात चल रही है. स्क्रैप की नीलामी और बेस प्राइस तय करने को लेकर भी नीति बनाने के आदेश विभाग को दिए गए हैं. 

वहीं खनन के मामले में हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 13 वर्षों के बाद प्रदेश में खनन नीति बदल गई है. प्रदेश सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है. अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने 7 यूनिट प्रति टन से घटाकर 5 यूनिट प्रति टन सीमा भी घटाई है. जल्द ही हिमाचल प्रदेश में खनन से होने वाली आय दोगुनी करने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है.