SYL Canada Issue: ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ SYL ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Trending Photos
6
5
5
6 "Zee PHH Exclusive: ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ SYL ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?")
Chaudhary Devi Lal on SYL Canal issue and Parkash Singh Badal news: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ Exclusive ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ SYL ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme Court: ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
